भारतीय न्यायव्यवस्था आणी लोकनियुक्त भारतीय सरकार यांच्यामध्ये सध्या घटनात्मक परिपेक्ष्या मध्ये मतमतांतर व परस्पर विरोधाभासाचे एक प्रकारे रणकंदन चालू झाले आहे. वास्तविकतः इतिहासामध्ये वळून पाहिले असता कार्यकारी मंडळ व संसद हे एका बाजूने तर न्यायपालिका दुसऱ्या बाजूने असा संघर्ष याचे दाखले आपणास मिळू शकतात. परंतु सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक व त्या संबंधीची याचिका या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी झालेली वादावादी हे याचे अगदी ठळक उदाहरण. परंतु न्यायव्यवस्थे संबंधातील सर्वात महत्वाचा व चर्चिला जाणारा विषय म्हणजे सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करणारे कॉलेजियम व त्याची पद्धती. ही कॉलेजियम व्यवस्था असावी का? किंवा त्याचे नेमके प्रयोजन काय? ही घटनात्मक प्रक्रिया आहे का? यासंबंधातील चर्चा व आक्षेप यांचा सध्या सर्व समाज माध्यमे आणी वृत्त वाहिन्यांमध्ये उहापोह होत आहे. दोन्ही बाजूंचे समर्थक यावर आपले आकलन होणे हे महत्वाचे आहे.
२६ जानेवारी १९५० पासून आपल्या प्रजासत्ताक राज्याची अंमलबजावणी सुरु झाली. आपल्या राज्यघटनेनुसार सर्वोच्च आणी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती मा. राष्ट्रपतींद्वारे त्यांना आवश्यक वाटणाऱ्या सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून ठरवतील आणी नियुक्ती करतील. मात्र इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना मा. सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश यांचेशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. ही तरतूद घटनेच्या अनुच्छेद १२४(२) मध्ये उद्धृत केली गेली आहे. या तरतुदीनुसारच सुरुवातीची काही दशके न्यायाधीशांची नियुक्ती होत राहिली. परंतु १९८१ सालच्या S. P. Gupta केसमध्ये (जिला First Judges case असेही संबोधले जाते) ज्यामध्ये न्यायाधीशांच्या बदली संदर्भात सरन्यायाधीश यांचेशी सल्लामसलत ही बंधनकारक मानण्यात आली, तथापि ,"संयुक्तिक कारणामुळे " ( Cogent Reason ) मा. सरन्यायाधीश यांचा सल्ला डावलण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे असा निर्णय या केसप्रसंगी देण्यात आला. म्हणजेच, या निवाड्याद्वारे न्यायाधीश नियुक्ती व बदली प्रकरणांमध्ये कार्यकारी मंडळाला वरचढ अधिकार आहे हे स्पष्ट केले गेले.
त्यानंतर मात्र १९९३ मध्ये Second Judges Case च्या निवाड्यानुसार १९८१ चा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाने फिरविला आणी "कॉलेजिअम पद्धती " अस्तित्वात आणली. याद्वारे न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रसंगी न्यायपालिकेशी "सल्लामसलत ( Consultation )" म्हणजे न्यायपालिकेची "संमती ( Concurrence ) असा अर्थ लावण्यात आला. तसेच मा. सरन्यायाधीश यांच्यासोबत सर्वोच्च न्यायालयातील इतर दोन सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीश यांच्या एकत्रित व्ययस्थेकडूनच मिळालेली संमती ग्राह्य धरण्यात आली. थोडक्यात या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने " सल्लामसलत करणे" म्हणजे "संमती घेणे" असे बंधन , न्यायाधीश नियुक्ती करताना , कार्यकारी मंडळावर घातले. यानंतरही १९९८ मध्ये Third Judges Case प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजिअम पद्धतीमध्ये वाढ करत पाच न्यायाधीशांचे कॉलेजिअम बनवले.
त्यामुळे -- सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना हे कॉलेजिअम संभाव्य न्यायाधीशांची यादी ही कार्यकारी मंडळाला देणार आणी त्यावरील हरकती किंवा शंका यांचे अवलोकन करून कार्यकारी मंडळाने सुचविलेल्या बदलांचा विचार सुद्धा कॉलेजिअम च करणार. पुन्हा कॉलेजिअम कडून Concurrence ( संमती) मिळालेल्या न्यायाधीशांचीच नियुक्ती कार्यकारी मंडळाला करावी लागणार--- अशी साधारणतः न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया १९९३ पासून अंमलात आणली जात आहे. विशेष म्हणजे जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशामध्ये न्यायाधीश नियुक्तीची कॉलेजिअम पद्धत अस्तित्वात नाही , की जी फक्त न्यायपालिकेच्याच अखत्यारीत आहे. तसेच या पद्धतीमुळे न्यायव्यवस्थेमध्ये अमर्याद एकाधिकारशाही, अपारदर्शकता , वंशवाद ,बुध्दीमत्तेकडे दुर्लक्ष, अदृश्य स्वरूपाचा भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे असा आरोप केला जात आहे. या आरोपांमुळे एकंदर न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य जनतेच्या विश्वासाला तडा जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अशा वातावरणात "कॉलेजिअम पद्धती" चे निष्पक्ष अवलोकन करून योग्य त्या सुधारणा करणे क्रमप्राप्त आहे.
आता "कॉलेजिअम पद्धती" चे समर्थक या पद्धतीच्या समर्थनार्थ काही मुद्दे मांडताना आढळतात , जसे
१) भारतीय राज्यघटना हा एक जिवंत दस्तावेज आहे व
त्यातील तरतुदींचा अन्वयार्थ संविधानिक न्यायालये, ( मा. सर्वोच्च व उच्च न्यायालये) परिस्थितीचा विचार करून लावतात आणि त्याजोगे "कॉलेजिअम पद्धती" घटनाबाह्य नाही.
------ वास्तविकतः भारतीय राज्यघटना निर्मितीवेळी "न्यायाधीशांची नियुक्ती " कशी असावी यासंबंधी जी चर्चा झाली होती त्यावेळी काही सदस्यांनी सरन्यायाधीशांच्या संमतीने ( Concurrence ) नेमणूका व्हाव्यात अशी सूचना मांडली. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला होता. त्यांच्याच शब्दांत सांगायचे तर
" ---- I
personally feel no doubt that the Chief Justice is a very eminent person. But
after all the Chief Justice is a man with all the failings, all the sentiments
and all the prejudices which we as common people have; and I think, to allow
the Chief Justice practically a veto upon the appointment of judges is really
to transfer the authority to the Chief Justice which we are not prepared to
veto is the President or the Govt.of the day. I therefore , think this is also
a dangerous preposition…..”
म्हणजेच बाबासाहेबानी याला एक घातक प्राविधान असेच संबोधले होते.
"कॉलेजिअम पद्धती " चा उल्लेख हा भारतीय राज्यघटनेमध्ये कुठेही आढळत नाही. तसेच सुमारे १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या लोकशाही देशामध्ये , जिथे कार्यकारी मंडळ, कायदेमंडळ आणि न्यायव्यवस्था हे लोकशाहीचे स्तंभ एकमेकांना पूरक असावेत ही अपेक्षा असताना, केवळ न्यायव्यवस्थेला सार्वभौमत्व प्रदान करणे म्हणजे " Imprio in imperium " मान्य करणे असे होऊ शकते. शिवाय, जी न्यायव्यवस्था , जिच्यावर १४० कोटी लोकसंख्येच्या न्यायदानाची जबाबदारी आहे, तिच्या नियुक्त्यांमध्ये अगदी तालुका व सत्र न्यायालयातील न्यायाधीश यांची नेमणूक एका पारदर्शी प्रक्रियेनुसार होते, की जी सर्वश्रुत मानली जाते; पण त्याच न्यायव्यवस्थेतील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती अपारदर्शी असावी हे न उलगडणारे कोडे ठरते.
२) "कॉलेजिअम पद्धती" चे समर्थक
दुसरा असा मुद्दा मांडतात की १९७३ च्या केशवानंद भारती प्रकरणातील निवडल्यानंतर,
कार्यकारी मंडळाद्वारे
सेवा ज्येष्ठता डावलून राजकीय कारणांसाठी न्यायाधीशांची नियुक्ती केली गेली.
त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला तटस्थपणे न्यायदानासाठी " कॉलेजिअम पद्धती"
योग्य आहे.
-------- याही विषयामध्ये, जेव्हा केशवानंद भारती प्रकरणाचा निकाल आला त्यावेळची
राजकीय परिस्थिती व त्या विचारसरणीमुळेच नंतरच्या काळामध्ये आणीबाणी लादली गेली
होती, याचा विचार करावा लागेल.
सरसकटपणे या प्रकरणाचा एकांगी पद्धतीने अन्वयार्थ लावून "कॉलेजिअम
पद्धती" योग्य ठरवता येणार नाही. त्यावेळच्या तुलनेने आजच्या अधिक सुशिक्षित समाजात, अधिक प्रगल्भ समाजामध्ये तत्कालीन
कार्यपद्धतीला स्थान नाही हे महत्वाचे. त्यावेळी तथाकथित चुकीचे निर्णय झाले
म्हणून "कॉलेजिअम पद्धती" हीच सर्वश्रेष्ठ मानाने हे चूक ठरेल.
३) तिसरा मुद्दा
असा मांडला जातो की, "न्यायव्यवस्थेचे
स्वातंत्र्य" हे घटनात्मक तत्व आहे आणि "कॉलेजिअम पद्धती" मुले ते
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये तंतोतंत पाळले जाते.
-------- न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य
(Independent Judiciary ) हे तत्व भारतीय राज्यघटनेने महत्वाचे मानले आहेच. त्याचसाठी
न्यायाधीशांची कार्यकाळाची सुरक्षितता ,न्यायालयाचा अवमान प्रकरणी शिक्षा, कार्यपालिकेपासून चे विभक्तव, न्यायाधीशांच्या
वागणुकीसंदर्भात टिपण्णी ला प्रतिबंध, वेतन व भत्ते यासंदर्भातील सुरक्षितता
या साठी घटनेमध्ये भाग ५ अंतर्गत विविध अनुच्छेद १२४ ते १४७ तसेच उच्च न्यायालयाची
अनुच्छेद २१४ ते २३१ अंतर्गत प्रावधान आहेत.
पण समजा,
"कॉलेजिअम पद्धती "
ऐवजी कार्यकारी मंडळाद्वारे न्यायाधीश नियुक्त केले गेले ( की जे घटनेमध्ये उद्धृत
आहे) तर न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी कशी होऊ शकते? कार्यकारी मंडळाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश व
त्यांच्या निर्णयाबद्दल शंका कशी घेतली जाऊ शकते? मुळात कुठलेही
न्यायाधीश त्यांचे निर्णय हे घटना व कायदे यांच्या अवलोकनानेच घेतात. तसेच
निर्णय घेताना यापूर्वीचे खटले व त्यांचे निर्णय आणि न्यायालयाचा अभिप्राय यांचा
संदर्भ घेतलाच जातो. याशिवाय कुठलाही घटनात्मक पेचप्रसंग व त्यावरील निर्णय
घेण्यासाठी पाच, सात, नऊ किंवा अकरा न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन
होऊन त्याद्वारेच बहुमताने निर्णय घेतला जातो. त्यानंतरही Review
Petition ची सोया आहेच. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारे
"न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर" आक्रमण झाले असे म्हणता येणार नाही.
मात्र दुसरीकडे " Independent Judiciary" च्या नावाखाली माहितीचा अधिकार की जो न्यायव्यवस्थेनेच "मूलभूत अधिकार" म्हणून नोंदलेला आहे , तो मात्र न्यायपालिकेला पूर्णपणे लागू केला जात नाही. त्याचप्रमाणे Judicial Activism च्या नावाखाली कार्यकारी मंडळाला अनेक अव्यवहार्य निर्देश दिले जातात. उदा. १० वर्षांत नदीजोड प्रकल्प पूर्ण व्हावा, कोरोना काळात २४ तासात ऑक्सिजन उपलब्ध करून द्यावा, व्यक्तीच्या खाजगी जीवनासंबंधी विविध प्रकरणांमध्ये मा. न्यायाधीशांची मते ई.
या "कॉलेजिअम पद्धती" चा सर्वात मोठा दुर्गुण म्हणजे नैसर्गिक न्याय ( Natural Justice ) च्या " Nemo Judex Causa Sua "या तत्वांचे उल्लंघन. तुम्ही तुमच्या स्वतः च्या प्रकरणामध्ये निर्णय घेणारी व्यक्ती तुम्ही स्वतः असू शकत नाही हे याचे सर्वसाधारण तत्व. या तत्वांचे शब्दशः उल्लंघन हे "कॉलेजिअम पद्धती" मध्ये दिसते असाही आरोप होतो आहे.
यावरील उपायासंदर्भात आत्तापर्यंत कित्येक
कायदा आयोगांनी ( Law Commission ) सुचविल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने NJAC (
National Judicial Appointment Commission ) कायदा आणला. ज्यामध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी एक
समिती जिच्यामध्ये तीन न्यायमूर्ती ,कायदा मंत्री, आणि दोन ख्यातनाम
व्यक्ती - ज्या न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेता
व पंतप्रधान याद्वारे निवडल्या जातील- अशांचा समावेश करून , ती समिती
न्यायाधिशांची नियुक्ती करेल ही तरतूद केली. पण मा.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ अशा बहुमताने "न्यायव्यवस्थेच्या
स्वातंत्र्यावर" गदा म्हणून हा कायदा घटनाबाह्य ठरवून रद्द केला.
वास्तविकतः न्यायपालिकेने यात ज्या काही
कथित वादग्रस्त तरतुदी होत्या त्यांच्या दुरुस्ती संदर्भात निर्णय देऊन किंवा निवड
समितीमधील न्यायमूर्तींचे बहुमत अग्रक्रमाने राहील यासांदर्भातील दुरुस्ती करवून
घेतल्या असत्या तरी न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित राखता आले असते. परंतु
न्यायव्यवस्थेने हा कायदाच घटनाबाह्य ठरवून "Problem Solving " ऐवजी "Problem Killing "चा मार्ग पसंत केला असे मत सुद्धा व्यक्त केले जात आहे.
एकंदरीत संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर शंका
घेण्याचे कोणतेच कारण वा हेतू नाही. परंतु जर "न्यायाधीशांची नियुक्ती"
किंवा "कॉलेजिअम पद्धती" किंवा "न्यायालयीन अति सक्रियता"
याविषयी काही वादविवाद किंवा चर्चा होत असतील तर कुठल्याही व्यवस्थेने ( याठिकाणी
न्यायपालिका), जिला स्वतः च्या उत्तरदायितवा बद्दल पूर्ण
विश्वास व जाणीव आहे , तिने स्वतः पुढाकार घेऊन होणाऱ्या चर्चेला वा
वादविवादाला पुरेसा वाव दिला पाहिजे आणि त्यातून काही सुधारणा होण्याची शक्यता
असेल तर त्याचे स्वागत केले पाहिजे. परंतु जर या चर्चा किंवा वादविवाद ,की ज्यामधून सकारात्मक बदल होऊ शकतात, त्या चर्चा किंवा
प्रयत्नानांच घटनाबाह्य ठरवून विरोध केला गेला तर सर्वसामान्यांच्या मनांमध्ये
न्यायव्यवस्थेवरील असणारा दृढ विश्वास यालाच तडा जाण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात
आहे.
शिवानंद बुटाले.
Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.
0 comments:
Post a Comment